Tax on Agricultural Land in Haryana : 2025 New Policy

Tax on Agricultural Land in Haryana: Exemptions, Rules & Capital Gains Guide

हरियाणा में कृषि भूमि पर कर (Tax on Agricultural Land in Haryana) एक ऐसा विषय है जो किसानों, जमींदारों, और निवेशकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि हरियाणा में कृषि आय और भूमि बिक्री पर कर कैसे लागू होता है? यह व्यापक गाइड आपको Tax Exemptions for Agricultural Land, Capital Gains Tax on Farmland in Haryana, Section 54B Exemption Haryana, और अन्य संबंधित नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगी। हरियाणा, भारत का एक प्रमुख कृषि राज्य, अपनी समृद्ध खेती और बासमती चावल के 60% निर्यात के लिए जाना जाता है। हरियाणा के निवासियों (Haryana residents) के लिए, कृषि भूमि पर आयकर (income tax on agricultural land in Haryana) के नियमों को समझना वित्तीय नियोजन और कर अनुपालन के लिए आवश्यक है। हरियाणा, जिसे भारत का “अन्न भंडार” कहा जाता है, एक प्रमुख कृषि राज्य है। यह भारत के कुल कृषि उत्पादन का 15% योगदान देता है, जो 1966 के बाद से 7 गुना बढ़ा है। हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का केवल 1.5% है, लेकिन इसमें 86% भूमि जोतयोग्य है, जिसमें से 96% पर खेती होती है और 75% भूमि ट्यूबवेल्स और नहरों के माध्यम से सिंचित है। यह राज्य भारत के केंद्रीय अनाज भंडार में 14% योगदान देता है, जिसमें 163.33 लाख टन अनाज उत्पादन शामिल है। हरियाणा भारत के बासमती चावल निर्यात का 60% हिस्सा भी प्रदान करता है।

हालांकि, हरियाणा में कुछ विशिष्ट नियम और राज्य-स्तरीय कर लागू हो सकते हैं। इस गाइड में, हम इन सभी पहलुओं को सरलता से समझाएंगे ताकि Haryana residents आसानी से अपने कर दायित्वों को समझ सकें। इस लेख में, हमने Tax Exemptions for Agricultural Land से सम्बंधित और जरुरी सभी तरह के प्रश्नो का उत्तर और सुझाव देने की कोशिश की हैं जिससे आपके सभी सवालों का समाधान मिल सके |

1. Agricultural Income Tax in Haryana: क्या है और कैसे लागू होता है?

हरियाणा में कृषि आय पर कर (Agricultural Income Tax in Haryana) भारत के आयकर अधिनियम की धारा 10(1) के तहत सामान्य रूप से छूट प्राप्त है। इसका मतलब है कि खेती, बागवानी, डेयरी, या पोल्ट्री से होने वाली आय को Tax-Free Agricultural Income माना जाता है। लेकिन, इस छूट को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है:

• कृषि आय की परिभाषा: केवल वह आय जो सीधे कृषि गतिविधियों से उत्पन्न होती है, जैसे फसल उत्पादन, बीज बिक्री, या पशुपालन, छूट के दायरे में आती है। उदाहरण के लिए, यदि आप हरियाणा में गेहूं या धान की खेती करते हैं और उसे बेचते हैं, तो यह आय कर-मुक्त होगी।
• शर्तें: आय का स्रोत भारत में कृषि भूमि से होना चाहिए। यदि आपकी आय गैर-कृषि स्रोतों, जैसे किराए या व्यापार से है, तो वह कर योग्य हो सकती है।
• हरियाणा में स्थिति: हरियाणा जैसे कृषि-प्रधान राज्य में, अधिकांश किसानों की आय खेती से होती है, जो कर-मुक्त है। हालांकि, अगर आपकी कुल आय में कृषि और गैर-कृषि आय दोनों शामिल हैं, तो गैर-कृषि आय पर कर स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा।

उदाहरण के लिए, यदि आपकी खेती से 5 लाख रुपये की आय है और व्यवसाय से 3 लाख रुपये, तो 5 लाख रुपये Agricultural Income Tax in Haryana के तहत छूट प्राप्त होंगे, लेकिन 3 लाख रुपये पर कर लागू होगा।

2. Capital Gains Tax on Farmland in Haryana: बिक्री पर कर का हिसाब

जब आप हरियाणा में अपनी कृषि भूमि बेचते हैं, तो उससे होने वाला लाभ Capital Gains Tax on Farmland in Haryana के दायरे में आ सकता है। यह कर ग्रामीण और शहरी भूमि के लिए अलग-अलग नियमों के तहत लागू होता है। आइए इसे विस्तार से समझें:

• ग्रामीण भूमि: यदि आपकी भूमि ग्रामीण क्षेत्र में है (नगर पालिका की सीमा से 8 किमी बाहर), तो उसकी बिक्री से होने वाला लाभ पूरी तरह कर-मुक्त है। यह Tax-Free Agricultural Income की श्रेणी में आता है।
• शहरी भूमि: शहरी क्षेत्रों में, जैसे गुरुग्राम या फरीदाबाद, भूमि बिक्री पर Short-Term Capital Gains (2 साल से कम रखने पर) या Long-Term Capital Gains (2 साल से अधिक रखने पर) लागू होता है।
  • Short-Term: लाभ को आपकी कुल आय में जोड़ा जाता है और आपके आयकर स्लैब के अनुसार कर लगता है।
  • Long-Term: 20% की दर से कर लागू होता है, जिसमें इंडेक्सेशन लाभ शामिल है, जो मुद्रास्फीति के आधार पर लागत को समायोजित करता है।

उदाहरण: मान लीजिए आपने गुरुग्राम में 50 लाख रुपये में शहरी कृषि भूमि बेची, जिसे आपने 30 लाख रुपये में खरीदा था। आपका लाभ 20 लाख रुपये है। यदि यह Long-Term Capital Gains है, तो इंडेक्सेशन के बाद कर लगभग 4 लाख रुपये हो सकता है।

3. Section 54B Exemption Haryana: कर बचाने का आसान तरीका

Section 54B Exemption Haryana एक विशेष प्रावधान है जो किसानों और जमींदारों को कृषि भूमि बिक्री पर कर छूट प्रदान करता है। यह छूट उन लोगों के लिए है जो अपनी भूमि बेचकर उस लाभ को दूसरी कृषि भूमि में निवेश करते हैं।

• शर्तें:
  • बेची गई भूमि कृषि कार्य के लिए उपयोग होनी चाहिए।
  • नई भूमि खरीद 2 साल के भीतर होनी चाहिए।
  • नई भूमि भी कृषि कार्य के लिए उपयोग होनी चाहिए।
  • यह छूट केवल व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए उपलब्ध है।
• लाभ: यदि आप पूरा लाभ नई कृषि भूमि में निवेश करते हैं, तो कोई Capital Gains Tax नहीं देना होगा।
• उदाहरण: आपने 60 लाख रुपये में भूमि बेची और 50 लाख रुपये का लाभ कमाया। यदि आप 50 लाख रुपये में नई कृषि भूमि खरीदते हैं, तो Section 54B Exemption Haryana के तहत आपको कोई कर नहीं देना होगा।

टिप: यदि आप तुरंत नई भूमि नहीं खरीद सकते, तो लाभ को Capital Gains Account Scheme में जमा करें और बाद में निवेश करें।

4. Tax Exemptions for Agricultural Land: हरियाणा में छूट के नियम

Tax Exemptions for Agricultural Land हरियाणा में किसानों के लिए एक बड़ा लाभ हैं। ये छूट न केवल आयकर बल्कि पूंजीगत लाभ कर पर भी लागू होती हैं। कुछ प्रमुख छूट:

• ग्रामीण भूमि छूट: ग्रामीण कृषि भूमि की बिक्री से होने वाला लाभ पूरी तरह कर-मुक्त है।
• Section 10(1): खेती से होने वाली आय, जैसे फसल बिक्री, डेयरी, या पोल्ट्री, कर-मुक्त है।
• Section 54B: जैसा कि ऊपर बताया गया, बिक्री लाभ को नई कृषि भूमि में निवेश करने पर छूट।
• मुआवजा छूट: यदि सरकार आपकी ग्रामीण कृषि भूमि अधिग्रहित करती है, तो मुआवजा राशि भी कर-मुक्त हो सकती है।

हरियाणा में ये छूट किसानों को वित्तीय राहत प्रदान करती हैं, खासकर छोटे और मध्यम किसानों के लिए।

5. Rural Agricultural Land Tax Rules: ग्रामीण क्षेत्रों के नियम

Rural Agricultural Land Tax Rules हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि भूमि पर लागू होते हैं। ग्रामीण भूमि को नगर पालिका की सीमा से 8 किमी बाहर की भूमि माना जाता है। मुख्य नियम:

• कर छूट: ग्रामीण भूमि की बिक्री से होने वाला लाभ Capital Gains on Rural Land Sale के तहत कर-मुक्त है।
• कृषि आय: खेती से होने वाली आय Section 10(1) Agricultural Income के तहत छूट प्राप्त है।
• प्रमाणीकरण: यह साबित करना महत्वपूर्ण है कि आपकी भूमि ग्रामीण क्षेत्र में है। इसके लिए तहसील कार्यालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

उदाहरण: यदि आप हिसार के एक गाँव में 40 लाख रुपये की कृषि भूमि बेचते हैं, तो पूरा लाभ कर-मुक्त होगा, बशर्ते यह ग्रामीण क्षेत्र में हो।

6. Urban Agricultural Land Taxation: शहरी क्षेत्रों में कर

Urban Agricultural Land Taxation हरियाणा के शहरी क्षेत्रों, जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, या रोहतक, में लागू होता है। शहरी भूमि पर कर नियम:

• Capital Gains Tax: शहरी कृषि भूमि की बिक्री पर Short-Term या Long-Term Capital Gains Tax लागू होता है, जैसा कि ऊपर बताया गया।
• नगर पालिका सीमा: यदि आपकी भूमि नगर पालिका, नगर निगम, या कैंटोनमेंट बोर्ड की सीमा में है, तो वह शहरी मानी जाती है।
• कर गणना: इंडेक्सेशन का उपयोग करके Long-Term Capital Gains को कम किया जा सकता है।

उदाहरण: फरीदाबाद में 1 करोड़ रुपये की शहरी कृषि भूमि बेचने पर, यदि लाभ 30 लाख रुपये है, तो इंडेक्सेशन के बाद कर लगभग 6 लाख रुपये हो सकता है।

7. Haryana Land Sale Tax: भूमि बिक्री पर कर की पूरी जानकारी

Haryana Land Sale Tax कृषि और गैर-कृषि दोनों प्रकार की भूमि बिक्री पर लागू होता है। कृषि भूमि के लिए:

• ग्रामीण भूमि: कोई कर नहीं।
• शहरी भूमि: Capital Gains Tax लागू।
• छूट के विकल्प: Section 54B Exemption Haryana या Capital Gains Account Scheme का उपयोग।
• दस्तावेजीकरण: बिक्री अनुबंध, खरीद मूल्य, और इंडेक्सेशन विवरण जैसे दस्तावेज रखें।

हरियाणा में भूमि बिक्री से पहले एक कर सलाहकार से परामर्श करना उचित है।

8. Income Tax on Agricultural Income: क्या और कैसे लागू होता है?

Income Tax on Agricultural Income भारत में सामान्य रूप से छूट प्राप्त है, लेकिन कुछ मामलों में यह कर योग्य हो सकता है:

• मिश्रित आय: यदि आपकी आय में कृषि और गैर-कृषि दोनों स्रोत शामिल हैं, तो गैर-कृषि आय पर कर लगेगा। कृषि आय को कर गणना में शामिल किया जाता है ताकि स्लैब दर निर्धारित हो।
• हरियाणा में स्थिति: हरियाणा में अधिकांश किसानों की आय खेती से होती है, जो Tax-Free Agricultural Income है।

उदाहरण: यदि आपकी कृषि आय 4 लाख रुपये और व्यवसाय आय 5 लाख रुपये है, तो कृषि आय कर-मुक्त होगी, लेकिन व्यवसाय आय पर स्लैब दर से कर लगेगा।

9. Tax on Selling Agricultural Land: बिक्री पर कर बचाने के तरीके

Tax on Selling Agricultural Land को कम करने के लिए कई रणनीतियाँ हैं:

• Section 54B: लाभ को नई कृषि भूमि में निवेश करें।
• ग्रामीण भूमि: सुनिश्चित करें कि आपकी भूमि ग्रामीण क्षेत्र में है ताकि लाभ कर-मुक्त हो।
• इंडेक्सेशन: शहरी भूमि के लिए, इंडेक्सेशन का उपयोग करके Long-Term Capital Gains को कम करें।
• Capital Gains Account: लाभ को इस खाते में जमा करें यदि आप तुरंत निवेश नहीं कर सकते।

10. Haryana Agricultural Land Regulations: नियम और कानून

Haryana Agricultural Land Regulations हरियाणा में कृषि भूमि के उपयोग, बिक्री, और कराधान को नियंत्रित करते हैं। कुछ प्रमुख नियम:

• भूमि उपयोग: भूमि का उपयोग केवल कृषि कार्यों के लिए होना चाहिए ताकि कर छूट मिल सके।
• बिक्री प्रतिबंध: कुछ मामलों में, हरियाणा सरकार गैर-किसानों को कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाती है।
• दस्तावेजीकरण: खसरा-खतौनी और अन्य भूमि रिकॉर्ड अद्यतन रखें।

11. Capital Gains Exemption for Farmers: किसानों के लिए विशेष छूट

Capital Gains Exemption for Farmers मुख्य रूप से Section 54B Exemption Haryana के तहत उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त:

• मुआवजा छूट: सरकारी अधिग्रहण में मुआवजा कर-मुक्त हो सकता है।
• निवेश रणनीति: लाभ को अन्य कर-मुक्त योजनाओं, जैसे बांड्स में निवेश करें।

12. Tax Benefits for Agricultural Land: कर बचत के अवसर

Tax Benefits for Agricultural Land हरियाणा में कई रूपों में उपलब्ध हैं:

• Section 10(1): कृषि आय पर कोई कर नहीं।
• Section 54B: भूमि बिक्री लाभ पर छूट।
• ग्रामीण भूमि: बिक्री लाभ पर कोई कर नहीं।

13. Section 10(1) Agricultural Income: पूरी जानकारी

Section 10(1) Agricultural Income के तहत, खेती से होने वाली आय पूरी तरह कर-मुक्त है। हरियाणा में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है।

• लागू होने वाली गतिविधियाँ: फसल उत्पादन, डेयरी, पोल्ट्री, और बागवानी।
• शर्तें: आय सीधे कृषि भूमि से होनी चाहिए।

14. Haryana Farmland Tax Laws: कानूनी ढांचा

Haryana Farmland Tax Laws हरियाणा में कृषि भूमि पर कराधान को नियंत्रित करते हैं। यह Haryana Land Revenue Rules और आयकर अधिनियम के तहत काम करता है।

• कर छूट: ग्रामीण भूमि और आय पर छूट।
• शहरी नियम: शहरी भूमि पर Capital Gains Tax लागू।

15. Tax on Agricultural Property Sale: बिक्री कर की पूरी जानकारी

Tax on Agricultural Property Sale ग्रामीण और शहरी भूमि के लिए अलग-अलग है। ग्रामीण भूमि कर-मुक्त है, जबकि शहरी भूमि पर Capital Gains Tax लागू होता है। हरियाणा में कृषि भूमि पर कर (Tax on Agricultural Land in Haryana) किसानों और जमींदारों के लिए महत्वपूर्ण विषय है। Agricultural Income Tax in Haryana के तहत, खेती से होने वाली आय, जैसे फसल बिक्री या डेयरी, Section 10(1) Agricultural Income के अनुसार कर-मुक्त है। ग्रामीण क्षेत्रों में Capital Gains on Rural Land Sale भी कर-मुक्त है, जबकि शहरी भूमि पर Capital Gains Tax on Farmland in Haryana लागू होता है। Section 54B Exemption Haryana के तहत, बिक्री लाभ को 2 साल के भीतर नई कृषि भूमि में निवेश करने पर कर छूट मिलती है। Rural Agricultural Land Tax Rules ग्रामीण भूमि को कर-मुक्त रखते हैं, जबकि Urban Agricultural Land Taxation में इंडेक्सेशन के साथ 20% कर लगता है। Haryana Agricultural Land Regulations और Haryana Land Revenue Rules भूमि उपयोग और बिक्री को नियंत्रित करते हैं। Tax Benefits for Agricultural Land में Tax-Free Agricultural Income और मुआवजा छूट शामिल हैं। Agricultural Land Tax Calculator से कर गणना आसान है। हरियाणा में Haryana Agricultural Policy Tax के तहत सब्सिडी भी उपलब्ध है।

16. Agricultural Land Tax Calculator: कर की गणना कैसे करें?

Agricultural Land Tax Calculator का उपयोग करके आप अपने कर दायित्व का अनुमान लगा सकते हैं। ऑनलाइन टूल्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट से मदद लें।

• इनपुट: खरीद मूल्य, बिक्री मूल्य, और इंडेक्सेशन।
• आउटपुट: Short-Term या Long-Term Capital Gains Tax।

17. Haryana Land Revenue Rules: भूमि राजस्व नियम

Haryana Land Revenue Rules हरियाणा में कृषि भूमि के स्वामित्व, हस्तांतरण, और कराधान को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा है। ये नियम Tax on Agricultural Land in Haryana के संदर्भ में विशेष रूप से ग्रामीण भूमि पर लागू होते हैं और किसानों को कर छूट प्रदान करते हैं। नीचे इन नियमों की प्रमुख विशेषताएँ दी गई हैं:

• खसरा-खतौनी का महत्व: हरियाणा में भूमि रिकॉर्ड, जैसे खसरा और खतौनी, भूमि के स्वामित्व और उपयोग को प्रमाणित करते हैं। यह Rural Agricultural Land Tax Rules के तहत कर-मुक्त स्थिति साबित करने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि आप हिसार में ग्रामीण भूमि बेचते हैं, तो खसरा-खतौनी यह सिद्ध करता है कि भूमि ग्रामीण है, जिससे Capital Gains on Rural Land Sale कर-मुक्त रहता है।
• कर छूट: ग्रामीण कृषि भूमि पर कोई राजस्व कर नहीं लगता। यह Tax-Free Agricultural Income को सुनिश्चित करता है।
• भूमि हस्तांतरण: Haryana Agricultural Land Regulations के तहत, गैर-किसानों को कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध हो सकता है, जिससे भूमि का कृषि उपयोग बना रहे।
• प्रमाणीकरण प्रक्रिया: ग्रामीण भूमि की स्थिति साबित करने के लिए तहसील कार्यालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करना जरूरी है।

उदाहरण: यदि आप सोनीपत में 30 लाख रुपये की ग्रामीण भूमि बेचते हैं, तो Haryana Land Revenue Rules के तहत कोई कर नहीं देना होगा, बशर्ते खसरा-खतौनी अद्यतन हो। इन नियमों का पालन करके किसान Tax Benefits for Agricultural Land का लाभ उठा सकते हैं।

18. Tax-Free Agricultural Income: कर-मुक्त आय के लाभ

Tax-Free Agricultural Income हरियाणा के किसानों के लिए एक बड़ा लाभ है। यह आयकर अधिनियम की धारा 10(1) के तहत छूट प्राप्त है। Tax-Free Agricultural Income हरियाणा के किसानों के लिए एक अनमोल वरदान है, जो Tax on Agricultural Land in Haryana के तहत आता है। आयकर अधिनियम की धारा Section 10(1) Agricultural Income के अनुसार, खेती, बागवानी, डेयरी, और पशुपालन से होने वाली आय पूरी तरह कर-मुक्त है। यह छूट हरियाणा जैसे कृषि-प्रधान राज्य में किसानों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है।

लाभ:

• आर्थिक राहत: किसान अपनी पूरी आय, जैसे गेहूं, धान, या सब्जियों की बिक्री से प्राप्त राशि, बिना कर चुकाए रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप रोहतक में खेती से 6 लाख रुपये कमाते हैं, तो यह Tax-Free Agricultural Income के तहत कर-मुक्त रहेगा।
• निवेश के अवसर: कर-मुक्त आय को किसान नई तकनीकों, बीजों, या उपकरणों में निवेश कर सकते हैं, जिससे उत्पादकता बढ़ती है।
• सरकारी योजनाएँ: हरियाणा में Haryana Agricultural Policy Tax के तहत सब्सिडी और कर छूट का लाभ इस आय के साथ मिलकर किसानों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करता है।
• सामाजिक सुरक्षा: यह छूट छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय दबाव से बचाती है।

Tips : अपनी आय को Agricultural Income Tax in Haryana के तहत कर-मुक्त साबित करने के लिए खसरा-खतौनी और बिक्री रसीद जैसे दस्तावेज संभालकर रखें। Capital Gains Exemption for Farmers के साथ मिलकर यह नियम हरियाणा के किसानों के लिए समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है।

19. Capital Gains on Rural Land Sale: ग्रामीण भूमि बिक्री लाभ

Capital Gains on Rural Land Sale पूरी तरह कर-मुक्त है, बशर्ते भूमि ग्रामीण क्षेत्र में हो। Capital Gains on Rural Land Sale हरियाणा में ग्रामीण कृषि भूमि बेचने से होने वाले लाभ को संदर्भित करता है, जो Tax on Agricultural Land in Haryana के तहत पूरी तरह कर-मुक्त है। आयकर अधिनियम के अनुसार, यदि भूमि नगर पालिका की सीमा से 8 किमी बाहर (ग्रामीण क्षेत्र) में है, तो उसकी बिक्री से प्राप्त लाभ पर कोई Capital Gains Tax on Farmland in Haryana नहीं लगता। यह किसानों के लिए एक बड़ा लाभ है।

मुख्य बिंदु:

• कर छूट: ग्रामीण भूमि की बिक्री से होने वाला लाभ Tax-Free Agricultural Income की श्रेणी में आता है। उदाहरण के लिए, यदि आप कैथल में 50 लाख रुपये की ग्रामीण भूमि बेचते हैं, तो पूरा लाभ कर-मुक्त रहेगा।
• प्रमाणीकरण: भूमि की ग्रामीण स्थिति साबित करने के लिए तहसील से प्रमाण पत्र आवश्यक है।
• निवेश के अवसर: कर-मुक्त लाभ को नई भूमि, उपकरण, या Haryana Agricultural Policy Tax के तहत सब्सिडी योजनाओं में निवेश किया जा सकता है।
• Haryana Land Revenue Rules: ये नियम ग्रामीण भूमि बिक्री को कर-मुक्त रखने में मदद करते हैं।

Tips : Agricultural Land Tax Calculator का उपयोग करके लाभ की गणना करें और Section 54B Exemption Haryana का लाभ उठाने के लिए नई कृषि भूमि में निवेश पर विचार करें। यह नियम किसानों को वित्तीय स्वतंत्रता देता है।

20. Haryana Agricultural Policy Tax: नीतिगत छूट

Haryana Agricultural Policy Tax के तहत, हरियाणा सरकार समय-समय पर किसानों के लिए विशेष छूट और सब्सिडी प्रदान करती है। स्थानीय कृषि विभाग से जानकारी प्राप्त करें। Haryana Agricultural Policy Tax हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली कर छूट और सब्सिडी योजनाओं का हिस्सा है, जो Tax on Agricultural Land in Haryana के तहत आता है। यह नीति ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को वित्तीय राहत देने के लिए बनाई गई है। Haryana Agricultural Land Regulations के साथ मिलकर यह नीति कर-मुक्त लाभ सुनिश्चित करती है।

मुख्य विशेषताएँ:

• कर छूट: ग्रामीण कृषि भूमि से होने वाली आय Tax-Free Agricultural Income के तहत कर-मुक्त है। यह Section 10(1) Agricultural Income द्वारा समर्थित है।
• सब्सिडी: हरियाणा सरकार बीज, खाद, और सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान करती है, जो Tax Benefits for Agricultural Land का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, कुरुक्षेत्र के किसान ड्रिप सिंचाई पर 50% सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
• भूमि अधिग्रहण मुआवजा: सरकारी अधिग्रहण में मुआवजा Capital Gains Exemption for Farmers के तहत कर-मुक्त हो सकता है।
• प्रोत्साहन योजनाएँ: Haryana Land Revenue Rules के तहत, सरकार जैविक खेती और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में छूट देती है।

टिप: Agricultural Land Tax Calculator का उपयोग करें और स्थानीय कृषि विभाग से Section 54B Exemption Haryana की जानकारी लें ताकि आप अधिकतम लाभ उठा सकें। यह नीति हरियाणा के किसानों के लिए समृद्धि का मार्ग खोलती है।

हरियाणा में कृषि भूमि कराधान को समझें: टेबल के माध्यम से जानकारी

हरियाणा में कृषि भूमि पर कराधान को आसानी से समझने के लिए नीचे दी गई तालिका में विभिन्न पहलुओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। यह तालिका Tax on Agricultural Land in Haryana से संबंधित प्रमुख नियमों, छूटों, और कर दरों को स्पष्ट करती है।

टिप: इस तालिका का उपयोग करके आप अपने कर दायित्व को आसानी से समझ सकते हैं। विशिष्ट मामलों के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लें।

निष्कर्ष

हरियाणा में कृषि भूमि पर कर (Tax on Agricultural Land in Haryana) को समझना जटिल लग सकता है, लेकिन Section 54B Exemption Haryana, Tax Exemptions for Agricultural Land, और Capital Gains Tax on Farmland in Haryana जैसे नियमों का सही उपयोग आपको कर बचाने में मदद कर सकता है। ग्रामीण भूमि पर Tax-Free Agricultural Income और शहरी भूमि पर Capital Gains Exemption for Farmers जैसे प्रावधान किसानों और जमींदारों के लिए वरदान हैं। ऊपर दी गई तालिका कराधान को सरलता से समझने में आपकी सहायता करेगी। अधिक जानकारी के लिए, स्थानीय कर कार्यालय या पेशेवर सलाहकार से संपर्क करें।

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कर संबंधी निर्णय लेने से पहले किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से परामर्श करें।

संदर्भ:

• ClearTax: Agricultural Income
• Times of India: No Property Tax on Agri Land in Haryana
• Wikipedia: Economy of Haryana

हरियाणा में कृषि भूमि कर परिवर्तन जुलाई 2025: FAQs